ਕੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਧੂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ?
ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ?
ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ - ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ
ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ, ਕੈਮਰੂਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਗਿਨੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ "ਬੇਲੋੜੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ" ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
