- ਇੱਕ ਸਵਾਲ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
- ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਹਾਣੀ
- ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ 10 ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਰਵੀ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ
- “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਟਾਰਨੀ [ਵੇਂਕਟਾਰਮਨੀ], ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
- “ਗਵਰਨਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਾਜਪਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ।”
- ਇੱਕ ਟੈਮਪਲੇਟ
- ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।