ਜੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1999 ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਟਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ G-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀ-20 ਨੇ ਕਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੀ-20 ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ।
ਜੀ-20 ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ, 2023 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, “ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ” ਜਾਂ “ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ” ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਦਾ ਫੋਕਸ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ UNSC ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤ ਬਦਲਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
